उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड के ड्राफ्ट को बनेगी कमेटी, धामी कैबिनेट का फैसला

देहरादून (संवाद-सूत्र)। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की बुनियाद डाल दी है। नई कैबिनेट की पहली बैठक में गुरुवार को संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनेगी। धामी ने चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तराखंड हिमालय और गंगा का प्रदेश है। इसकी एक अपनी धार्मिक विरासत है। सैन्य बहुल राज्य है। उत्तराखंड दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। ऐसे में यहां जरूरी है कि ऐसा कानून लागू किया जाए, जो सभी के लिए एक समान हो। 

     इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा एक कमेटी को दिया जाएगा। इस कमेटी में विभिन्न क्षेत्र के अनुभवी लोगों को शामिल किया जाएगा। सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में भी व्यवस्था है। इसे लागू न किए जाने को लेकर समय-समय पर कोर्ट भी नाराजगी जता चुका हैं। अन्य राज्यों से भी अपेक्षा है कि वो भी अपने यहां समान नागरिक संहिता को लागू करें।